मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना दिलासा

मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल अशाप्रकारचे पत्रक जारी करण्यात आले होते. 15 ते 20 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा दयावी लागणार या बातमीने सर्व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होणार आहेत. टीईटी परीक्षा ऊत्तीर्ण न झाल्यास आपली नोकरी धोक्यात येणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले. शिक्षक भारतीकडे आलेल्या तक्रारीनुसार आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. विशाल सोळंकी यांच्यासोबत दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी या विषयावर सविस्तर बैठक घेतली. या बैठकीस शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, एबीईचे सचिव फादर डेनिस, फादर केणी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे मॅडम, रात्र शाळा मुख्याध्यापक संघाचे चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ सर उपस्थित होते.

शिक्षण आयुक्तांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णय

• 13 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नाही. अशा प्रकारचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे. 
• 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर पहिली ते पाचवी आणि पाचवी ते आठवी गटात नियुक्त शिक्षकांना टीईटी पास होणे बंधनकारक आहे. 
• ज्या शिक्षकांची नियुक्ती नववी ते दहावी गटात झालेली आहे अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे नाही.

टीईटी परीक्षेबाबत कोणताही संभ्रम असल्यास अथवा माहिती हवी असल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी व पदाधिकार्‍यांशी संपर्क करावा.
 

एबीई शाळांतील नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार मान्यता

28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यान शाळेत लिपिक लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज आयुक्तांच्या बैठकीत झाला. 28 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत, पूर्णतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईतील एबीई संचलित शाळांमध्ये विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून लिपिक,लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडून पद वाटपाची कार्यवाही उशिरा झाल्याने या नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यास शिक्षण विभागाने नकार दिला आहे. त्याचा शिक्षक भारतीने आजच्या बैठकीत निषेध केला. या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या विहित पद्धतीने झालेल्या असून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचा फटका या कर्मचाऱ्यांना बसता कामा नये, अशी बाजू मांडली. तसेच या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यास विलंब झाला तर अनेक कर्मचारी ऐज बार होण्याची शक्यता आहे. म्हणून या सर्व नियुक्तयांना मान्यता द्यावी अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी 28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यानच्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. एबीईचे सचिव फादर डेनिस यांनी तसा प्रस्ताव आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे देण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांनी मिटिंगनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे आभार मानले.   

शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपल्या नियुक्ती संदर्भात सर्व माहिती तात्काळ शिक्षक भारती कार्यालयात जमा करावी.   

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य